महायुतीने आपल्या जाहीरनाम्यात जर महायुतीच सरकार आलं तर लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता आपण १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करू असं जाहीर केलं. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा अख्खा लोंढा महायुतीकडे शिफ्ट झालेला पाहायला मिळाला. पण आता या योजनेचे काही नियम अटी बदलणार आहेत आणि या योजनेतून काही लाडक्या बहिणींना वगळण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
मध्यप्रदेशच्या धरतीवर महाराष्ट्रात आणलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ भलतीच हिट ठरली. नुसती हिटच ठरली नाही, तर राज्याचं राजकारण सुद्धा या योजनेनं अगदी बदलूनच टाकलं. विधानसभा निवडणुकीत या योजनेमुळे महिलांनी भरभरून मतदान केलं. राज्यात मतदानाचा टक्का तर वाढलाच पण दुसऱ्या बाजूला लोकसभेला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागलेल्या महायुतीला विधानसभेला मात्र दणक्यात यश मिळालं. महायुतीने प्रचारातसुद्धा लाडकी बहिण योजनेत यांचा मुद्दा रेटला. महायुतीचे सगळे नेते प्रचारात फक्त दीड हजार रुपये भेटले का? लाडक्या बहिणीचे पैसे भेटले का? एवढंच विचारत होते. तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांकडून या योजनेला भलताच विरोध पाहायला मिळत होता. राज्याच्या तिजोरीवर ताण येतोय असं म्हणत विरोधकांनी राण उठवलं होतं. पण लाडक्या बहिणींनी मात्र मिठाला जागत आपल्या लाडक्या भावाच्या पदरात दान टाकलं आणि भावाला विधानसभा निवडणुकीत भव्य दिव्य असा विजय मिळवून दिला. त्याला कारण होतं. जर आपण या सरकारला मतदान केलं नाही तर भविष्यात ही योजना बंद होईल, असा त्यांचा समज बनला. त्यातच महायुतीने आपल्या जाहीरनाम्यात जर महायुतीच सरकार आलं तर लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता आपण १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करू असं जाहीर केलं. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेचा अख्खा लोंढा महायुतीकडे शिफ्ट झालेला पाहायला मिळाला. पण आता या योजनेचे काही नियम अटी बदलणार आहेत आणि या योजनेतून काही लाडक्या बहिणींना वगळण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
१५ ऑक्टोबरपर्यंत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केलेल्या महिलांना सरसकट प्रति महिना दीड हजार रुपये मिळाले खरे, पण यासाठी काही बंधन, मर्यादा आणि अटी सरकारने घालून दिल्या होत्या. आता आचारसंहितेच्या काळापर्यंत केवळ तीन महिन्यांमध्ये अर्ज केलेल्या अडीच कोटी महिलांच्या अर्जांची पडताळणी करणं शक्य नव्हतं. अशी सबब सांगत आता सरकारने पाच अटी पाळणाऱ्या बहिणींनाच येत्या १ एप्रिल पासून प्रति महिना २१०० रुपये मिळणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. अर्थात या गोष्टीला सरकारने अजून अधिकृत दुजोरा दिला नसला तरी सरकारी स्तरावर सुरू असलेल्या हालचालीनुसार मात्र कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न, घरातील चार चाकी वाहन, पाच एकर पेक्षा अधिक जमीन नसावी, एकाच लाभार्थ्यांनी दुसऱ्या इतर शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा आणि एकाच कुटुंबातील दोन पेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज केले नसावेत. या पाच अटी काटेकोरपणे तपासल्या जाणार आहेत असं समजतंय या अटींमधून पात्र असलेल्या महिलांनाच आता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे असं बोललं जातंय.
लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना व मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना अशा योजना जाहीर केल्या होत्या. त्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सगळ्यात जास्त लोकप्रिय ठरली. अर्थात अर्ज करेल त्याला पैसेही मिळाले. मात्र आता तो सरसकट हे लाड बंद होणार आहे आणि आता त्यासाठी कारण देताना आचारसंहिते दरम्यानच्या तीन महिन्याच्या काळात कोट्यावधी अर्जांची छानणी शक्य नव्हती असं कारण सरकारकडून पुढे करण्यात आलंय. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांचे अर्ज मागवताना सुरुवातीला उत्पन्नाच्या दाखल्यासह अन्य कागदपत्रांचं बंधन घालण्यात आलं. मात्र मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता अशक्य असल्याने ही अट काढून टाकली. त्यानंतर केवळ रेशन कार्डची अट घालण्यात आली. परत अर्जदारांच्या कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न किती, यासह अन्य निकषांची वेळे अभावी पडताळणी होऊ शकली नाही.
खरं तर गरीब आणि गरजू महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न तसेच घरात चार चाकी वाहन असलेल्या महिलाही घेत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे आता सर्व अर्जांची छानणी केली जाणार आहे. त्यानंतर नियमबाह्य अर्ज बाद होणार आहेत अशी माहिती माजी महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. पण एकूणच सरकारच्या निर्णयामुळे १५ ते २०% म्हणजेच जवळपास ३५ ते ५० लाख महिलांना या योजनेचे पैसे मिळणार नाहीत. त्यामुळे महिलांमध्ये नाराजी पसरण्याची शक्यता आहे असं बोललं जातंय. या संदर्भात अदिती तटकरे म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजनेत काही गैरप्रकार झाल्याचं निदर्शनास आलाय. विशेषतः मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या महिला ही योजनेचा लाभ घेत आहेत. आता अर्जाची छानणी केली जाईल त्यात अनियमितता आढळल्यास त्या लाभार्थीला बाद केलं जाईल. ज्या महिलांच्या कुटुंबांचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख लाखांपेक्षा जास्त असेल त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ येथून पुढे मिळणार नाहीये. पण एकूणच आता ३५ ते ५० लाख महिलांना या गोष्टीचा फटका बसणार असं बोललं जातंय. या सगळ्या महिला आता सरकारच्या लाडक्या राहणार नाहीत.
