Vishal Borkar (Journalist)
नागभीड : तालुक्यामध्ये ५५ पेक्षा अधिक ग्राम पंचायती अस्तित्वात असून पारदर्शकतेच्या कसोटीवर बोटावर मोजण्या एवढ्या ग्रामपंचायतींचा अपवाद वगळल्यास ऊरलेल्या ग्रा. पं. पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीला नेमणूकीला असलेल्या कर्मचाऱ्यांशी साठेलोटे करून भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजवल्याचे एका मोठ्या ग्रामपंचायतीमधील उपरोक्त चिमुरडा घाण पाण्याने माखलेल्या रस्त्यावरून वाट काढत शाळेत जात असल्याच्या बोलक्या चित्रावरून स्पष्ट होत असल्याची वास्तविकता तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायत मध्ये कमी अधिक प्रमाणात पहावयास मिळते. हे दुर्दैव भ्रष्टाचाराचे आगर झालेल्या अशा ग्रामपंचायतीमध्ये निवासाला असलेल्या भोळ्या मतदारांचे की इतर कोणाचे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. संबंधित विभागांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी केली आहे वस्त्यांमधील अंतर्गत रस्ते शासनाकडून प्रचंड प्रमाणात पैसा देऊनही काही महिनेच का टिकतात ? हा एखाद्या संशोधनार्थी विद्यार्थ्यांसाठी संशोधनाचा विषय होण्यास पात्र असू शकतो अशी अवस्था तालुक्यातील असंख्य ग्रापं हद्दीमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या आलेले रस्ते, नाल्या, शाळा, गुरांचे दवाखाने, स्मशानभूमी, विविध समाज घटकांसाठी उभारण्यात आलेले सभागृह यांचा दर्जा तपासला असता निदर्शनास आल्याशिवाय राहत नाही. निमित्याने उभा ठाकत आहे. ग्रामपंचायती आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पेक्षा आर्थिक बाबतीत राज्य शासनाच्या दुरदृष्टीच्या धोरणाने बलवान झालेल्या आहेत. विविध नामाभीमान असलेली अनुदानित घरकुल योजना, अनुदानित सिंचन विहिरीच्या असंख्य योजना, दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी लक्षावधी नव्हे तर कोट्यावधी रुपयांचे कामे, तांडा समृद्धी योजनेअंतर्गत मुबलक निधी ग्राम पंचायत स्तरावर उपलब्ध असताना यातील निधीचा वापर विकास कामावर किती टक्के केला जातो हे तालुक्यातील ग्रामीण भागांचा फेरफटका मारल्यास कोणाच्याही नजरेत भरेल असा दर्जाहीन करण्यात आलेला असल्याची वास्तविकता आहे.
){kind=link}